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Bihar Voter List Special Revision Campaign 2025 (पुनरीक्षण अभियान 2025)

POST UPDATE BY: K.H 0
बिहार मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 2025
बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करना है, साथ ही पुराने एवं गलत विवरण को सुधारना है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और नागरिकों के लिए सरल बनाई गई है।

🔍 अभियान का उद्देश्य

हर नागरिक को यह अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो, ताकि वह अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सके। यह विशेष पुनरीक्षण अभियान निम्नलिखित कार्यों के लिए संचालित किया जा रहा है:

  • नए मतदाताओं का पंजीकरण
  • पुराने या मृत मतदाताओं का नाम हटाना
  • नाम, जन्म तिथि, लिंग या पते में सुधार
  • मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का अद्यतन

📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • गणना प्रपत्र भरने की अवधि: 25 जून – 26 जुलाई 2025
  • मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन: 1 अगस्त 2025
  • दावे और आपत्तियों की अवधि: 1 अगस्त – 1 सितम्बर 2025
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितम्बर 2025

📱 कैसे करें आवेदन?

  1. ऑनलाइन माध्यम से: https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर आवेदन करें।
  2. Voter Helpline App: इसे Google Play Store से डाउनलोड करें।
  3. CSC केंद्र या BLO: नजदीकी केंद्र से संपर्क करें।

🧾 आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड / पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पता प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
  • जन्म तिथि प्रमाण (जैसे 10वीं की मार्कशीट)

👥 कौन आवेदन कर सकता है?

वे सभी भारतीय नागरिक जो 1 जनवरी 2025 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे पात्र हैं।

🌐 ऑनलाइन सुधार कैसे करें?

NVSP पोर्टल या मतदाता पोर्टल पर जाएँ और "Correction" विकल्प चुनें:

  1. वेबसाइट खोलें: https://voters.eci.gov.in
  2. Login करें या नया खाता बनाएं।
  3. Form चुनें और दस्तावेज़ अपलोड करें।

📢 जागरूकता अभियान

बिहार के हर जिले, पंचायत और वार्ड में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायत भवन, और CSC पर जानकारी दी जा रही है।

💬 निष्कर्ष

यह अभियान केवल एक नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। हर नागरिक को इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए।

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